२०८३ बैशाख ७, सोमबार ०७:३१
भारतीय सीमावर्ती बजारबाट सीमा वरिपरि बस्ने नेपाली नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्ने बजारको रुपमा रहेको छ । नेपालमा दैनिक उपभोग्य लगायतका मानवजीवनमा आवश्यक पर्ने हरेक सामान महँगो पाउंदा मात्रै होइन कि विहेवारीदेखि मरणहरणको भोजभतेरम्मका लागि खाद्यय सामाग्री र कपडा सामग्री किन्ने प्रमुख आधार नै भारतीय सीमावर्ती बजार हो ।
सन् १९५० मा नेपाल भारतबीच भएको शान्ति एवं मैत्री सन्धी अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्काको देशमा आम नागरिकलाई राजनीतिक, व्यापारिक र सामाजिक रुपमा आवात जावत कुनै अवरोध नगरिने उल्लेख भए अनुसार अहिलेसम्म कुनै रोकटोक गरिएको थिएन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि सीमामा एक सय रुपैयाभन्दा बढीको सामान किनेर ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्ने र भारतीय गाडी नेपालमा बीना भन्सार महसूलको छिर्न नपाउने व्यवस्थामा कडाई गरेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सीमामा गरेको कडाईले सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाभन्दा बढीको सामान किनेर ल्याउने गरेका नेपाली नागरिकको सामान जफ्त गर्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । दिनहुँ सीमामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली नागरिकबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
खासगरी मधेसका जनता भारतीय बजारमा निर्भर अहिल्यै मात्र भएका हैनन्, सदियौँदेखि उनीहरूको किनमेल गर्ने थलो सीमापारि नै हो । तर अहिले आएर सीमावर्ती क्षेत्रमा एकसय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्दा राज्यले लगाएको भन्सार दरले उनीहरू मारमा परेका छन् । यो सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ । शुभकार्यका लागि मात्र होइन, गृहिणी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग नै समस्यामा परेका छन् । नगराईन नगरपालिकाका श्याम यादव भन्छन्, ‘सीमापारि गएर सामान किन्ने कसैको रहर छैन । तर यति महँगो सामान पाउंछ, आफूले कमाएको पैसाबाट घर चलाउन मुश्किलै हुन्छ । भारतीय बजारबाट किनमेल नगर्दा त भोकै मर्ने अवस्था आउंछ । देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनोस् भन्ने आफूलाई पनि इच्छा छ । तर आम नागरिकको पेटमा लात हानेर, कर सामायोजन गरेर, रोजगारीको व्यवस्था गरेर गर्ने हो । सीमामा कडाई गरेर नै हुने हो भने पछिल्ला सरकारले पनि गरिहाल्थे नि । सरकारको यो निर्णयले ‘नेपाल भारतबीचको सदियौंदेखि चल्दै आएको रोटी–बेटी सम्बन्धमै असर पार्नेछ ।’
यस्तै जनकपुरधाम ४ का विनोद साह भन्छन् ‘सरकारले एक सय रुपैयाभन्दा बढीको सामान भन्सार लगाउनु भन्दा राम्रो त कर समायोजन गरी एक रुपैयाको सामान पनि भन्सार महसूल लगाउनुपर्छ । तर यसमा त सरकार सक्दैन । आफ्नो कामधन्दा छाडेर घण्टौ समय लगाएर पारी गएर सामान खरीद गरेर ल्याउनु कसैको रहर छैन । तर यहाँ त यति महँगो सामान पाउंछ । कमाएको आम्दानीले १५ दिनको पनि घर खर्च पुग्दैन ।’ आम्दानी छैन, खर्च बढेको बढ्यै छ, सामान पनि यहाँ भारतभन्दा डेढ गुना महँगो छ ।’ अहिले विवाह र ब्रतबन्धको सिजनमा झन् अफ्ठ्यारो परेको छ, नियन्त्रण गर्नुछ सरकारलाई भने तस्करलाई गर्नु प¥यो, तर त्यो नियन्त्रण नगरी आमनागरिकलाई दुख दिने काम सरकारले गरेको जनकपुर ६ का सुरेन्द्र साहको भनाई छ । उनी थप्दै भन्छन् ‘सरकारलाई कडाई गर्दा यो पनि सोच्नुपर्छ कि सीमावर्ती जनता भन्सार तिर्न कहाँ जाने ? कतिपय नाकामा त भन्सार कार्यालय नै छैन । नजिकै पर्याप्त बजार पनि छैन । नुन–तेलमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले सस्तो बजार र सहज भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यस्तै सामाजिक अभियन्ता सरोज मिश्र भन्छन् मधेसका धेरै जिल्लामा भन्सार संरचना नै पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा कडाइ गर्नु अव्यावहारिक हो । सरकारको यो निर्णयले भारत नेपालबीच सदियौं देखि रहेको बेटी–रोटी सम्बन्धमा असर पार्नेछ । सरकारले यो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ नत्र आउने दिनमा विद्रोहको अवस्था मत दिएर जिताएका जनताबाट नै हुने अवस्था आउंछ ।
‘ यता जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सरकारको कदमलाई अव्यावहारिक भनेका छन् । तस्करी रोक्ने तर सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘भारतीय सवारीसाधनमा कडाइ गर्नु भनेको पर्यटकलाई नै रोक्नुजस्तै हो, यसले मधेसको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर गर्छ,Ú उनले बताए, ‘नेपालमै सबै सामान सहज र सस्तो पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा कडाइभन्दा पहिले बजार व्यवस्थापन, कर र भन्सार प्रणाली सुधार्न आवश्यक छ ।’ उनले थप्दै भने …भारतीय पर्यटकले यहाँको व्यापार व्यसायलाई ठुलो राहत दिएका छन्, मधेसको उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको छ,’उनले भने, ‘जनकपुरलगायत मधेसका अधिकांश एतिहासिक र धार्मिकस्थल घुम्न आउने पर्यटकले गर्ने किनमेलले बसाइले मधेसका व्यापार व्यसाय चलेको छ ।’
मधेस प्रदेशमा हाल आठ वटा जिल्लामा जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगञ्ज, राजविराज, सिरहा र ठाँडी भन्सार नाका छन् । बारा जिल्लामा भने भन्सार कार्यालय छैन । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानमा भन्सार छुट पाउन सक्छन् ।
ऐनमा नेपालभित्र आउने र नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा जाने यात्रुले ल्याउन पाउने सामाग्रीहरू लक्षित उक्त नियममा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगे भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
उता छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले भने, ‘कसैलाई दुःख दिने नियत छैन । केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरिएको हो । यसले भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास हुन्छ ।’ मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले नेपाल प्रहरीले कसैलाई दुख नदिएको र सानोतिनो २–४ को सामानको लागि समातेर भंसारमा बुझाउनु भनेर निर्देशन नदिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पहिलो घेराका भन्सारका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीले कति छुट दिने/नदिने कुरा उनीहरुको मातहतमा छ । तर हाम्रो नेपाल प्रहरीबाट कसैलाई दुख दिने वा तर्साउने काम नभएको बताएका छन ।
